उत्तर प्रदेश में चल रहे आउटसोर्स सेवा निगम के लिए शासन ने नए नियम लागू कर दिए हैं अब राज्य में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की तैनाती नई व्यवस्था के अनुसार की जाएगी श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के कर्मचारियों के लिए अब चयन केवल उनकी शैक्षिक योग्यता और लिखित परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा।

सचिवालय प्रशासन ने इस नियम को जारी करने से पहले सभी विभागों से सुझाव मांगे हैं मुख्य सचिव के अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद चार दिन में विभागों से लिखित सुझाव देने के आदेश भी दिए हैं नए नियम के अनुसार ही सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत कर उम्मीदवार जल्द ही आवेदन कर सकते हैं चयन में आयु पारिवारिक आय शैक्षिक योग्यता लिखित परीक्षा स्थानीय प्राथमिकता और अन्य जरूरी मानकों को शामिल किया जाएगा।

महिलाओं को दी जाएगी खास प्राथमिकत

यूपी में योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग के तहत चपरासी, क्लर्क और अन्य पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए नया आउटसोर्स सेवा निगम बनाया है इस नए नियम के अनुसार विधवा तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को वरीयता दी जाएगी इसके अतिरिक्त आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश और बीमार होने पर सवेतन अवकास की सुविधा भी प्रदान की जाएगी चयनित कर्मचारियों की सूची आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा यूपीकॉस कोर्स को भेजी जाएगी इसके बाद ही अंत में चयनित कर्मचारियों को एजेंसी की ओर से प्लेसमेंट लेटर दिया जा सकेगा।

ऐसा होगा निगम का ढांचा

यूपीकॉस का संचालन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले बोर्ड के द्वारा होगा उसमें सचिव महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव जैसे अधिकारी शामिल किए जाएंगे निगम मुख्यालय में एक महानिदेशक दो कार्यकारी निदेशक और दो जनरल मैनेजर जैसे पद रखे जाएंगे साथ ही शासन और स्थानीय निकायों की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग कमेटी भी रखी जाएगी।

मेरिट के आधार पर होगा चयन

सचिवालय प्रशासन ने कहा है की श्रेणी -1,2,3 और 4 के लिए शैक्षिक योग्यता और चयन के मनक  तय किया जा चुके हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का चयन 100 अंकों की मेरिट लिस्ट पर किया जाएगा साथ ही यह भी तय किया गया है कि पहले से कम कर रहे नियमित कर्मचारी अपनी सेवाएं लागू रहेगी और उनकी जगह नए उम्मीदवारों को नहीं दी जाएगी चयन के बाद कर्मचारियों का कोई शोषण नहीं कर सकेगा चयन मेरिट के आधार पर ही होगा इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर तथा आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए समस्त प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से की जाएगी निगम वन स्टाप शाप होगा जहां पर सभी विभागों, संस्थाओं राज्य सरकार के अनुदान प्राप्त करने वाली सभी संस्थाओं को आउटसोर्स कार्मिक उपलब्ध कराएगा।

जल्द होगी नए पदों पर नियुक्ति

निगम को तेजी से करने के लिए सचिवालय प्रशासन ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर महानिदेशक और दो कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है वहीं वित्त विभाग को भी पत्र लिख दिया गया है कि वह वित्त नियंत्रक की नियुक्ति जल्द पूरी करें।